बंगाल सरकार ने बच्चों के लिए डायवर्जन के कार्यान्वयन को मजबूत किया
कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार ने यूनिसेफ और पश्चिम बंगाल बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डब्ल्यूबीसीपीसीआर) के सहयोग से एक बहु-हितधारक परामर्श का आयोजन किया। ताकि यह बेहतर ढंग से समझा जा सके कि किशोर अधिनियम की धारा 3(15) में वर्णित डायवर्जन के सिद्धांतों को कैसे लागू किया जाए। अधिक प्रभावी तरीके से न्याय अधिनियम। यह […]
Continue Reading