पश्चिम बंगाल सरकार ने बच्चों को कानूनी कार्यवाही से भटकाने का काम शुरू किया
कोलकाता : देश में पहली बार, पश्चिम बंगाल सरकार ने यूनिसेफ और पश्चिम बंगाल बाल अधिकार संरक्षण आयोग (WBCPCR) के सहयोग से योजना बनाना शुरू किया कि बच्चों को कथित रूप से छोटे और गंभीर अपराध करने के लिए न्यायिक प्रक्रियाओं से कैसे हटाया जाए। 2015 के किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, कथित […]
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