कोलकाता: डीए की मांग पर शनिवार को सरकारी कर्मचारियों के संगठनों पर आधारित संयुक्त मंच की तरफ से शहर भर में रैली निकाली गई है। इसमें सरकारी कर्मचारियों के 27 संगठन शामिल हुए हैं। मुख्य रूप से मंहगाई भत्ता एवं पारदर्शी स्थायी सरकारी नियुक्तियों की मांग को लेकर शनिवार को सुबोध मलिक स्क्वायर से रैली शुरू हुई।
27 सरकारी कर्मचारी संगठनों की यह रैली धर्मतला स्थित रानी रानी रासमणि एवेन्यू तक पंहुचा। रैली में शामिल सरकारी कर्मचारियों का कहना था कि राज्य सरकार एक तरफ दुर्गापूजा के लिये अनुदान दे रही है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों का बकाया डीए देने में आनाकानी कर रही है। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों का बकाया महंगाई भत्ता तीन महीने के अंदर निपटाने का निर्देश दिया है।
लेकिन, ढाई महीने गुजर जाने के बाद भी महंगाई भत्ता देने की बात तो दूर, राज्य सरकार ने फिर से कोर्ट में जाकर फैसले पर पुनर्विचार के लिए गुहार लगाई है। इस बीच, राज्य सरकार ने इस साल पूजा समितियों के लिए भारी अनुदान की घोषणा की है। इस फैसले के बाद से राज्य सरकार के कर्मचारियों के कई संगठनों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने 31 फीसदी डीए बकाया भुगतान की मांग की। डीए की मांगें नहीं मानी गईं तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसी तरह की चेतावनी सरकारी कर्मचारियों के संयुक्त मंच ने दी है।
